ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਫੇਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪੂੰ ਸਜੇ ‘ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ, ‘ਰੋਮਿਓ ਸਕੁਐਡਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਗੁਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੰਗਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਭਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਲੁਕਵੇਂ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਆਗੂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਅਮਾਨਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਮੀ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ‘ਸ਼ੂਦਰ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਸ਼ੂਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜੀਵੀ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗਾ ਨਿਵਾਸ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਦਲਿਤ (ਸ਼ੂਦਰ) ਸਮਾਜ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਅਲੱਗ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਇਸ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਕੋਹੜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਘਣਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲ ਕੀਤੇ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ। ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮੁੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਮੰਗ ਹੈ। ‘ਯੋਗਤਾ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਅਧੀਨ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਊਣ-ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ (ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਗਈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ ਤੇ ਦਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ’ ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਲਾਭਾਂ ਬਦਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਸੰਪਰਕ: 98141-82998

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)