ਜਲੰਧਰ, 15 ਅਗਸਤ - ‘‘ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਛਾਤਰ ਚਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ‘ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਕ ਤੱਕ ਸੁੰਗੋੜਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਪੌਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ‘ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਕ ਤੱਕ ਸੁੰਗੋੜਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਪੌਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।