ਜਲੰਧਰ 9 ਜਨਵਰੀ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਘੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਆਧਾਰ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਘੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਆਧਾਰ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
