ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ''ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਸਥਿਤੀ'' ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ; 30 ਅਕਤੂਬਰ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ) ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ''ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ'' ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 27 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 29-30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ''ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸਥਿਤੀ'' ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ, ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲਾ ਦਾਅ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ, ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੋਂਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ, 5 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

12 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜਲੰਧਰ : ''ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਅਤ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਢੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਵੱਕਾਰ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਹਮਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 12, 14, 15 ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ (ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਰਕੀ) ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਐਲਾਨਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਟੋਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਕ 'ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ' ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 'ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ' ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ'' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।