ਜਲੰਧਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ - ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਏਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਲਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
(ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ)
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਲਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
(ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ)
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.
