ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ (ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਗੌਰਵ' ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 'ਸੱਚੀ' ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ 'ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ' ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਨਤੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਕੁੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਕਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸੌ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਜੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਂਜ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸੰਘੀ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।
-ਮੋ: 98141-82998
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ (ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਗੌਰਵ' ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 'ਸੱਚੀ' ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ 'ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ' ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਨਤੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਕੁੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਕਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸੌ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਜੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਂਜ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸੰਘੀ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ' ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।
-ਮੋ: 98141-82998
ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
No comments:
Post a Comment