ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
ਜਲੰਧਰ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਜਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹਾ ਮੌਕੇ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਲੰਧਰ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਜਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹਾ ਮੌਕੇ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
