3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 13 ਜੂਨ - ‘ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਡੱਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀਅ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ, ਹਰਕੰਵਲ ਅਤੇ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 8 ਨੂੰ

ਜਲੰਧਰ, 12 ਜੂਨ -ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਫੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਈ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਕਾਰਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।