Arise, awake and organize to strive for the establishment of a classless, castles and gender discrimination free secular society. ਜਾਗੋ! ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ!! ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ!!!

Sunday 29 December 2019

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

 
ਜਲੰਧਰ; 29 ਦਸੰਬਰ - ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ’’ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡਟਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019’ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਇਸੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ (ਐਨਆਰਸੀ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਹਿ ਜਬਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਤੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਕੜ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ  ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕੂਮਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ ਤੇ ਮਹੀਪਾਲ; ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ; ਐਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ) ਵਲੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

Friday 27 December 2019

ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ; 27 ਦਸੰਬਰ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇੰਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਊ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਏਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼-ਦਮਨਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਐਨਆਰਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਐਨਪੀਆਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਝਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਫੁੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਕਤ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਉਦਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨੱਅਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। 

Saturday 21 December 2019

ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ, 21 ਦਸੰਬਰ- "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਚਾਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ - ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜੂਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਾਇਦ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ  ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਾਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Monday 16 December 2019

ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਜਲੰਧਰ, 16 ਦਸੰਬਰ - ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਵਸ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਏਥੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.)ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਂੋਂ ਪੀ.ਬੀ.ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਖਰੀ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 19 ਦਸੰਬਰ  ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Saturday 7 December 2019

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱੱਲੋਂਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 7 ਦਸੰਬਰ - ''10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ''
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰੂ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ (ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ), ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ)) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱੱਲੋਂਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਦਸੰਬਰ - ''10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ''
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰੂ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ (ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ), ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ)) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।