28-29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ 7 ਜੁਲਾਈ - ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ, ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਕਹਿ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28-29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੱਜ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ, ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਠੋਸ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿਓਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਬੇਰੋਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ, ਲਖਨਊ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ, ਦਲਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਟੂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ'' ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਉਕਤ ਪਸਾਰਵਾਦੀ, ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਾਬਰ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ। ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨ੍ਹੀ ਕਤਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 26-27-28 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (G.S.T.) ਖਿਲਾਫ 3 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ, 3 ਜੁਲਾਈ  - ''ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (G.S.T.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ 5%, ਘਿਓ 'ਚ 12%, ਸਾਬਣ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ 18% ਅਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 28% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ 28% ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬ ਸਿਡੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ''ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦਾ ਨਾਂਮ ਦੇ ਕੇ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਮਰ ਤੋੜਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ) ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਉਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।