Arise, awake and organize to strive for the establishment of a classless, castles and gender discrimination free secular society. ਜਾਗੋ! ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ!! ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ!!!

Sunday 27 November 2016

ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ


ਜਲੰਧਰ 26 ਨਵੰਬਰ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਾਥੀ ਫੀਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਕਾਸਟਰੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚੇ ਗਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਤਿਸਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬ  ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ  ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਖਾਸਕਰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Thursday 24 November 2016

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 24 ਨਵੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਅੌਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। 
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਤਾਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੋਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋਟ ਬੰਦੀ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੜੱਪਣਾ ਆਦਿ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਅਿਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)
 

Wednesday 23 November 2016

State convention of four left parties demands immediate intervention by prime minister to stop escalation of tension building up in punjab and haryana and help in finding amicable solution of vexed river waters dispute

Jalandhar, November 23, 2016. - The State convention of Four Left Parties - CPI, CPI(M), RMPI and CPI (ML) Liberation has urged upon the Prime Minister Narender Modi to immediately intervene to stop escalation of tension building up  in Punjab and Haryana on the issue of sharing of Ravi - Beas river waters and completion of SYL canal and discharge his constitutional duty. Moreover, presently it is more incumbant upon him since the BJP leads the central government and Haryana government and is a partner of the ruling coalition in Punjab.
The State  Convention held here today in Desh Bhagat Memorial Hall through an unanimously adopted resolution expressed concern over grave anxiety developing in the  people of Punjab, particularly the peasantry of Malwa region  after the unfortunate Advisory of the Supreme Court annuling  the ‘Punjab termination of agreements Act 2004’. With this Advisory the 4th June, 2004 order of Supreme court in which it was ordered to the central government to complete the SYL canal in Punjab portion by engaging its own agency,  stands revived.
Now, if SYL canal is completed by central government , the water will be withdrawn from the already irrigated lands of the peasantry of Malwa region and consequently  about 9 lakh acres of land already irrigated will be rendered barren. This horrible scenario naturally creates a situation of grave anxiety, anguish and panic. The basis of this anger and panic is real.
The resolution notes that in this grave situation all the political forces should come in the support of the peasantry and people of Punjab.  In the resolution it is noted with dismay that the response of the Akali-BJP coalition, Akali Dal, Congress and AAP is irresponsible, provocative , non facilitator of amicable solution and is virtually a political posturing adopted by them keeping  in view the ensuing 2017 assembly elections in Punjab. Congress and Akalis are indulging in unnecessary blame game to hoodwink the people, while it is historical fact that the responsibility for this  gross injustice  mainly falls upon Congress and its then  central governments.  The Akalis also can not be absolved of  of their responsibility in failure to obtain justice in this respect. In this context the two resolution of Punjab assembly passed on 16th November, 2016 for giving no cooperation in completion of SYL canal and asking for royalty and price of used waters from Rajasthan and Haryana and also Punjab goverment’s land denotification order has got no constitutional value being taken unilaterally. These misleading and unproductive steps will further complicate the issue and provide handle for provocation to the people of Haryana and Rajasthan.
The resolution also notes that just  and viable solution to this vexed and lingering Ravi - Beas river waters dispute should be found democratically and politically  through amicable  negotiations in between Punjab and Haryana. It is proposed that the usage of water of  Ravi - Beas waters of Punjab as on 1 July, 1985 be fully protected. And to assess the quantum of available water of Ravi and Beas rivers , a fresh tribunal headed by sitting judge of Supreme Court and water experts be set up.  It should give its award time bound . Modi government keeping in view the worsening situation of tension amongst concerned states , immediately intervene and help  in finding  amicable solution by Punjab and Haryana governments.
The resolution, calls upon the people of Punjab and Haryana to uphold harmony and  brotherhood and maintain calm and not to succumb  to the provocative statements and activities of   Akalis, Congress, AAP and Khattar government of Haryana who are bent upon garnering their narrow electoral benefits.
The convention decided to hold district level mass dharnas to build the public opinion around the democratic political solution of the vexed river water dispute suggested by the Four Left Parties.
 In a condolence resolution convention expressed grief with the victims of Kanpur Rail Accident. In another resolution convention strongly condemned the unplanned demonetisation of currency, which is hitting the common people hard. 
The convention was addressed by Comrades Hardev Arshi, Secretary, CPI, Charan Singh Virdi, Secretary, CPI(M), Mangat Ram Pasla, General Secretary, RMPI and Comrade Gurmeet Singh Bakhatpur, Secretary, CPI(ML) Liberation . Apart from them the convention was also addressed by Comrades  Jagroop Singh, Bant Brar, CPI, Vijay Misra, Raghunath Singh, CPI(M), Dr. Satnam Singh Ajnala, Raghbir Singh, RMPI, Sukhdarshan Natt, Sukhdev Singh Bhagokawa, CPI(M.L.) Libration.
The Convention was presided over by Comrades Kartar Singh Bowani, Ranbir Singh Virk, Kulwant Singh Sandhu, Ruldu Singh Mansa.














ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਲੰਧਰ, 23 ਨਵੰਬਰ - ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵਸੰਮਤ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਪਿਛੋਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਲਾਭਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਇਲਜਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊੂ ਕਸਰਤ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ, ਦੁਖ ਉਪਜਾਊ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਪਲੱਭਦਤਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਦਰਿਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ  ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਅ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ, ਰਾਜਸੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ)), ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਆਣੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।













ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਧਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, 22 ਨਵੰਬਰ 2016

 
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਗੀਰੂ ਰਿਸ਼ਤੇ) ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ ਉਸਾਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ''ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ'' ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਰਹਿਤ ਮਿਥ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮੀਂਹ, ਔੜ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਬਸੀ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਦੇ ਨਾਂਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ (ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ) ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜਾਨਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂਹ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਮੱਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਡਟਕੇ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 'ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਦੀ ਝੂਠੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਰਨ (ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਪਚਾਪ ਸਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ 'ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣਾ ਨਿਰਾ ਕੁਸੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਾਂ  ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕਰਜ ਜਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ  ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 'ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ 'ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤਿਆਂ' ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ, ਅੱਗ ਉਪਰ ਤੁਰਨ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁਟਣ ਤੇ ਹਰ ਖਾਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 'ਮੇਲੇ' ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ 'ਮੇਲਿਆਂ' ਜਾਂ 'ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ, ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ।
1969 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਿਣਤ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰਕ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ! ਉਂਝ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸਥਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਿਖੇਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ, ਭਰੱਪਣ ਤੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਚੰਬੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣ


ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ (22 ਨਵੰਬਰ 2016)


ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਫ਼ਿਲਮੀ ਡਾਇਲਾਗ' ਵਰਗੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ' ਅਤੇ 'ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚਲਣ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚੰਦਿਆਂ' ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ)। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ '15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)! ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਣ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਗਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ? ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਿਹੜੀ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ (ਹੱਟ), ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਓੜਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ! ਜੇਕਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

Sunday 20 November 2016

ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ: ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ, 20 ਨਵੰਬਰ - ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੋਟ ਪਾਬੰਦੀ (ਕਾਰੰਸੀ ਬੈਨ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।’ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟ ਪਾਬੰਦੀ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱੁਠੀ ਭਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਗਤੀਮਾਨ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ, ਡਰੱਗ ਟਰੇਡਰਜ, ਹਥਿਆਰ ਵਿਓਵਾਰ, ਤਸਕਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਸੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ’ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੰੂਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਦਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਿ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਜਰੂਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟ ਬੈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਬਸਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ। 

Tuesday 15 November 2016

ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀ ਹੋਈ ਹੈ!

ਜਲੰਧਰ, 15 ਨਵੰਬਰ - ‘‘ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।’’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦਫਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨੋਟ ਬੈਨ’ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਧਣ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਪਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਿੱਤਰਣਗੀਆਂ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 14 ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਝਲੂਰ ਗੁੰਡਾ ਹਮਲੇ ’ਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।

(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)

Sunday 13 November 2016

ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ : ਪਾਸਲਾ
 

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ,  13  ਨਵੰਬਰ - ਸਤਲੁਜ ਯਾਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਦੋਂਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ  ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਵਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀਏ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠੇਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦਿਆ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣੇਗਾ।
 
14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ) ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਭੋਆ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਰੂਚੱਕ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ, ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਖੇਮਕਰਣ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ) ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬੰਗਾ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ,ਅਬੋਹਰ ( ਫਾਜਲਿਕਾ) ਤੋਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ।

Friday 11 November 2016

ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ


ਜਲੰਧਰ, 11 ਨਵੰਬਰ -     ‘‘ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਥੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੋਹੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਮਸਤ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ-ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1970 ’ਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ 43% ਭਾਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 24% ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 18% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 143 ’ਚੋਂ 124 ਜੋਨ ਸੋਕਾ ਜੋਨ (ਡਰਾਈ ਜੋਨਸ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟਾ ’ਚ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਪਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Monday 7 November 2016

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ




-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
 
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 7 ਨਵੰਬਰ 1917 ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਆਈ.ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ (ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰੂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 1917 ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ  ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪਲਟ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਵ ਜਨਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਵਸੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਿਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ (ਫਾਸਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਤ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ, ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੁਗਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਗੁਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਦੀ ਰੂਸ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ) ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਕੋਈ ਨਿਰਜਿੰਦ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਪੂਜਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਤੇ ਉਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸਕਲਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਚਘਰੜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਪਛਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸਿਰਜਿਆ ਇਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੌਂਹ ਤਰਫਾ ਘੇਰੇ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਾਢੀ ਸਖਤ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਬੱਧ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਾ ਜਮਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਣ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
2. ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਿੜਕਦੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਖਤ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋਧਵਾਦੀ ਖੁਰਸ਼ਚੋਵ , ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਮਾਰਕਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ''ਪੁਰਅਮਨ-ਸਹਿਹੋਂਦ, ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਬਦੀਲੀ'' ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾਪਨ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੱਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ, ਦਾ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।  ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ''ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ'' ਨਾਲ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਭੈੜੇ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ''ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ''ਕੰਮ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਜਰਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ'' ਤੇ ''ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ''ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਣਬਾਪਰਵਰੀ, ਕੰਮਚੋਰੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੌਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
3. ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 1975 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅੱਤ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ)  ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।
4. ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯਕਯਹਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਬਨਾਵਟੀ 'ਸਰਵਸੰਮਤੀ' ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ 'ਸਰਵਸੰਮਤੀ' ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਰੈਮਲਿਨ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੁੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚੰਦ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
6. ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਉਨਤ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ; ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੂਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਐਸਾ 'ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ' ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਐਂਲਗਜ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਉਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪਾੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਲਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 1954 ’ਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
 

Wednesday 2 November 2016

ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ



ਜਲੰਧਰ, 2 ਨਵੰਬਰ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 'ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਅਕਮੁਠੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।