ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ (22 ਨਵੰਬਰ 2016)
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਫ਼ਿਲਮੀ ਡਾਇਲਾਗ' ਵਰਗੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ' ਅਤੇ 'ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚਲਣ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚੰਦਿਆਂ' ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ)। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ '15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)! ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਣ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਗਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ? ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਿਹੜੀ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ (ਹੱਟ), ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਓੜਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ! ਜੇਕਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਫ਼ਿਲਮੀ ਡਾਇਲਾਗ' ਵਰਗੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ' ਅਤੇ 'ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚਲਣ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚੰਦਿਆਂ' ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ)। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ '15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)! ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਣ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਗਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ? ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਿਹੜੀ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ (ਹੱਟ), ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਓੜਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ! ਜੇਕਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
No comments:
Post a Comment