ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜਲੰਧਰ, 11 ਨਵੰਬਰ -     ‘‘ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਥੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੋਹੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਮਸਤ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ-ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1970 ’ਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ 43% ਭਾਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 24% ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 18% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 143 ’ਚੋਂ 124 ਜੋਨ ਸੋਕਾ ਜੋਨ (ਡਰਾਈ ਜੋਨਸ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟਾ ’ਚ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਪਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।