ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਲੰਧਰ, 23 ਨਵੰਬਰ - ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵਸੰਮਤ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਪਿਛੋਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਲਾਭਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਇਲਜਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊੂ ਕਸਰਤ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ, ਦੁਖ ਉਪਜਾਊ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਪਲੱਭਦਤਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਦਰਿਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ  ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਅ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ, ਰਾਜਸੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ)), ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਆਣੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।