ਜਲੰਧਰ, 7 ਦਸੰਬਰ - ''10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ''
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰੂ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ (ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ), ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ)) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱੱਲੋਂਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਦਸੰਬਰ - ''10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ''
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰੂ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ (ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ), ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ)) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰੂ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ (ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ), ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ)) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱੱਲੋਂਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਦਸੰਬਰ - ''10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ''
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰੂ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ (ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ), ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ)) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
No comments:
Post a Comment