ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ , 20 ਜੂਨ - ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।'' ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ''ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ'' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਣੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੋਰੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਠੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖੱਪ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਪਜ ਰੋਜਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ (Jobless Growth) ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)