ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਢੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਭਟਕਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਉਤੇ ਆਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ. ਸੁੰਦਰੱਈਆ, ਬੀ.ਟੀ. ਰੰਧੀਵੇ ਆਦਿ ਆਗੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੀਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਇਸ ਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸਣ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਭਟਕਾਅ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨੇ ਠੀਕ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਾਲ (1977) ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਿਆਲੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਟੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਨ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਅਨਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ) ਜਦਕਿ ਇਹ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਸੀ।
1967 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ 'ਨਕਸਲਬਾੜੀ' ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਢੌਂਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਂਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਆਗੂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੂੰਅ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਡਟਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਆਂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਰਾਜਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ, ਲੰਬਾ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਝਬਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਢੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਭਟਕਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਉਤੇ ਆਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ. ਸੁੰਦਰੱਈਆ, ਬੀ.ਟੀ. ਰੰਧੀਵੇ ਆਦਿ ਆਗੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੀਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਇਸ ਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸਣ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਭਟਕਾਅ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨੇ ਠੀਕ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਾਲ (1977) ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਿਆਲੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਟੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਨ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਅਨਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ) ਜਦਕਿ ਇਹ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਸੀ।
1967 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ 'ਨਕਸਲਬਾੜੀ' ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਢੌਂਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਂਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਆਗੂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੂੰਅ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਡਟਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਚੰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਆਂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਰਾਜਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ, ਲੰਬਾ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਝਬਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ
14-15.6.2017
14-15.6.2017
No comments:
Post a Comment