ਜਲੰਧਰ, 4 ਸਤੰਬਰ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਦਕਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢੀਠ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਭਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਪਾਟੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਹਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰੇਤ-ਖਨਣ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਦਕਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢੀਠ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਭਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਪਾਟੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਹਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰੇਤ-ਖਨਣ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment