ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ; 11 ਸਤੰਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਜ ਲਾਲ ਗੇਜੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਨਹੇੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰਸਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ ਜੈਪਾਲ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ, ਜਗਜੀਤ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤਲਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਗ-ਭਗ ਅੱਧੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਝੱਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਗੌਣ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਜਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਯੋਗ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧੇਲਾ ਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਫਸਲਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਵਰਤਣ ਪਿਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟੇਜ ਆਦਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਣਮੋਲ ਦਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪੂਰਬਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ।
ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਚੀਨੀ, ਘੀ, ਦੱਧ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।