ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ : 'ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇਗੀ।'' ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵਰਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਹੀਪਾਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 5 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਸੂਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ  ਲਈ ਹਵਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲੰਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ, ਸਨਅਤੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕਰੂ ਫਿਰਕੂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਂਨਾਓ (ਯੂ ਪੀ) ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ।