ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੈਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਸੀਪੀਆਈ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਐਮਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠ-ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਧਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠ-ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਧਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
No comments:
Post a Comment