ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰਾਇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਮਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਟੇਟਸ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ), ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ. ਹਰੀਹਰਨ (ਦੋਹੇਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ) ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤੇ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨ।