ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਵਲੋਂ 

* ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
 

** ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
 

ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
 

ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ,
ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਖਪਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.91 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ 7.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ 1.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ 8.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ 2.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.68 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 32% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਥੇ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ 800 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 20% ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 1% , ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 4%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2% ਅਤੇ ਪੂਡੂਚੇਰੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਸ ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਿਨ-ਦੀਵੀ ਡਾਕੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ (Renovation) ਉਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ  ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਅਗਲੇ 2-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਨਈ ਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (UBDC) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭੀਮਪੁਰ (ਬਾਗਿਆਨ) ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 35.78 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿਰਫ 21.58 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ/ਪੈਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪਾਂ/ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨੇਕਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :-
 

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ : 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ : ਆਉਂਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵੇਰਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ :
5 ਅਗਸਤ     :    ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ
6 ਅਗਸਤ     :    ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
7 ਅਗਸਤ     :     ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
8 ਅਗਸਤ     :    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
9. ਅਗਸਤ     :    ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ
 

ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ : ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ -
(i)     ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ii)     ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(iii)     ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
(iv)     ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(v)     ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
(i)     ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਨਹਿਰਾਂ/ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ii)     ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(iii)     ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(iv)    ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ।
(v)     ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(vi)     ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਨਿਵੇਦਕ :
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ                  ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ                    ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ            ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ                              ਪ੍ਰਧਾਨ                             ਸਕੱਤਰ                       ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ
 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.