ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ ਗੰਗਾਧਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, 2-4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਡੰਗ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਭਾਜਪਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਝੜਪਾਂ / ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ- ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੁਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ।ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਠੋਸ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਅੰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ) ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।