ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ

ਜਲੰਧਰ, 22 ਮਾਰਚ -     ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਣ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਉਠੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਮੌਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਆਦਿ ਹਰ ਰੋਜ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫੁਟਪਾਊ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲਾਮੰਬਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਮਹਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਉਨਮਾਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਾ ਨਾਥ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਰੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜਗਾਉ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ  ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਈ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 
(ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ)