ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ

Daily Nawan Zamana, 20 September 2016

 

- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

 
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਨਪਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਛਾੜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ  ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ  ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ' (૿ਕਰਬ;ਕ਼ਤ ਮਕ;਼ਿਗਕ ਤਵ਼ਵਕ) ਵਰਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ (૿ਚਲ;ਜਫ ਛਵ਼ਵਕਤ), ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਰਾਜਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ''ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ'' ($ਜਘਕਦ 5ਫਰਅਰਠਖ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਰੂਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਕਾਬ ਪਵਾਉਣ ਦਾ  ਯਤਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਟੀਸੀ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੌਂਕੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਈ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ  ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ''ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਜਾਂ ਕਰੋਪੀ'' ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਥੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਵਿਉਪਾਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ; ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੇਗਾ; ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨੀਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬੰਦ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਉਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ  ਅਧੀਨ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ 'ਪੂੰਜੀ' ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਧੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ 'ਲੁਟਕੇ'  ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।