ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ, 21 ਦਸੰਬਰ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ 2 ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਅਰਥਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ  ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ੁਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੁਟ ਖਸੁਟ ਦਾ ਕੁਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ  ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।