ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ' ਦੇ ਅਨੁਵਾਨ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ ਨੇ ਕਹੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ।
ਡਾ. ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾ. ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੁਰਜਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ; ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਇਸਾਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 1984 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਨ।
ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਨਿਭਾਏ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਰਵੀ ਕੰਵਰ
94643-36019
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ।
ਡਾ. ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾ. ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੁਰਜਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ; ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਇਸਾਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 1984 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਨ।
ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਨਿਭਾਏ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਰਵੀ ਕੰਵਰ
94643-36019
No comments:
Post a Comment